सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समयसम्म पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको जग मानिने ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नआउँदा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल कायमै छ। वर्तमान सरकारले ४५ दिनभित्र ऐनको मस्यौदा टुङ्ग्याउने कार्यसूची सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा अध्यादेशबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने चर्चाकाबीच कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आशा र बहस सुरु भएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको उच्च मनोबल र स्पष्ट वृत्ति विकासको खाका बनाउनु अनिवार्य देखिएको छ। विगत लामो समयदेखि ऐनका लागि पैरवी गर्दै आएका सरोकारवालाहरूले अघिल्ला विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी २० देखि २२ वर्षसम्म एउटै पदमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता, कर्मचारी समायोजनका जटिलता र तीनै तहका कर्मचारीबीचको साझा पहिचानका विषयलाई विगतमा नजरअन्दाज गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
बिज्ञापन
अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको माग
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको वृत्ति विकास लाई अनुमानयोग्य बनाउन माग गरेका छन्। कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा पदोन्नति र अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्दछ, एक कर्मचारीले भने, कर्मचारीलाई वास्तविक रूपमा उत्प्रेरित गराउन अब बन्ने ऐनमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
विशेष गरी नायब सुब्बा (नासु) तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले २० वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको पीडा व्यक्त गर्दै आएका छन्। अघिल्लो संसद्मा पुगेको विधेयकको मस्यौदाले वृत्ति विकासको बाटो खुम्च्याएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई ‘आँसु झार्ने कानुन’ को संज्ञा दिएका थिए। अबको ऐनमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक तह र १२ वर्ष पूरा गरेकालाई एक श्रेणी बढुवाको सुनिश्चिततासहितको आवधिक बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।
मर्यादित जीवनयापनका लागि तलब
बिज्ञापन
बढ्दो महँगी र न्यून तलबमानका कारण कर्मचारीहरूको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार न्यून सुविधा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यसम्पादन खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन। कर्मचारीले कम्तीमा मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी तलब सुविधाको ग्यारेन्टी ऐनमै गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। जीविकोपार्जनकै चिन्तामा रहेका कर्मचारीबाट राज्यले उच्च प्रतिफलको आशा राख्नु न्यायोचित नहुने तर्क प्रशासनविद्हरूको छ।
सुशासन र व्यावसायिक प्रशासन
निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक र सेवामुखी बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली आवश्यक देखिएको छ। सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रशासनविद्हरूका अनुसार, निजामती सेवालाई स्वचालित र प्रणालीबद्ध बनाउन सके मात्र सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। ४५ दिने कार्यतालिकाभित्र आउने भनिएको यो ऐनले कर्मचारीका यी आधारभूत मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा अहिले सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
